पर मेरी सरकार इन्हें रखोगे कहां

इन्हें पकड़ भी लोगे तो कहां रखोगे, क्योंकि दिल्ली में साठ हजार है इनकी आबादी

मुझे नहीं मालूम कि पेरिस में भिखारी होते हैं या नहीं, लेकिन दिल्ली को पेरिस बनाने में जुटीं मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के एक काबीना मंत्री ने घोषणा की है कि शहर को भिखमंगों से मुक्त (बेगर्स फ्री) करेंगे। इसके लिए मोबाइल कोर्ट सहित न जाने क्या-क्या इंतजाम करने की भी घोषणा की गई। सरकारी आंकड़ों व संसाधनों पर नजर डालें तो लगता है कि मंत्री जी शेखचिल्ली की तरह शहर को बना रहे हैं। राजधानी में इस समय 60 हजार भिखारी हैं। कानूनन सरकार ऐसे लोगों को भीख मांगते समय पकड़कर बेगर्स होम में रख सकती है। जहां उन्हें प्रशिक्षित कर कामकाज लायक बनाया जा सके। बच्चे हैं तो उन्हें पढ़ाने की व्यवस्था भी करनी होगी। दिल्ली में ऐसे कुल 11 होम्स हैं जहां भिखारियों को रखा जा सकता है। इन होम्स की कुल क्षमता 2200 लोगों के रहने की है। अब साठ हजार भिखारियों से दिल्ली को समाज कल्याण विभाग कैसे मुक्त कराएगा। इसकी न तो कोई योजना है और न ही कोई विधिक तरीका। यदि इनमें से आधे भी सरकारी मशीनरी की पकड़ में आ गए तो उन्हें कहां रखेंगे। कैसे प्रशिक्षण देंगे। कोई तैयारी नहीं। विभाग के एक अफसर से इस समस्या के बारे में पूछा तो उन्होंने पहले तो कहा कि सरकार ने पूरी व्यवस्था कर ली है। लेकिन बाद में योजना का खुलासा करने को कहा तो बोले कि देखो भाई जब तक दिल्ली में दान-पुण्य करने वाले रहेंगे तब तक भिखारी भी रहेंगे। यदि रोकना है तो पहले भीख देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा कोई सरकार करेगी नहीं। जहां तक भिखारियों को दिल्ली से हटाने की बात है तो सच यह है कि सारी कोशिश यह होगी कि चौराहों पर भीख मांगने वाले न दिखाई दें। उसके लिए पुलिस की मदद से विभाग काम करेगा। मंदिर व मस्जिदों के बाहर तो उन्हें हटाना संभव नहीं है। अब भीख मांगना केवल मजबूरी नहीं है यह बाकायदा धंधा है। ऐसे लोगों को रोक पाना संभव नहीं होगा। जहां तक भिखारियों को बेगर्स होम्स में रखे जाने की बात है तो जो सरकार कामनवेल्थ के नाम पर भिखारियों को हटाने की बात कर रही है। वही सरकार जब खिलाडि़यों व खेल प्रेमियों के रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पा रही है तो भिखारियों के लिए कितना इंतजाम करेगी यह सोचना ही फिजूल है।