न ग्लैमर न पैसा, फिर चुनाव कैसा

हवा में उड़े यही पम्पलेट बने छात्र नेताओं के जी के जंजाल

अलका लांबा, रागिनी नायक, अमृता धवन, अमृता बाहरी, नूपुर ये नाम उन सुंदरियों के हैं जो पिछले कुछ सालों में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में छाई रहीं। ग्लैमर व अकूत पैसे के सहारे छात्र राजनीति पर कब्जा करने की यह होड़ पिछले साल तक छाई रही। छात्र राजनीति से दूर-दूर तक रिश्ता न होने के बावजूद तमाम छुटभैए नेता इस मौसम में नजारे लेने के लिए कैंपस में चक्कर लगाते देखे जाते थे लेकिन लगता है इस बार उन्हें निराशा हाथ लगेगी। संगठनों ने जहां इस बार सुंदरियों पर दांव लगाने से कुछ परहेज किया वहीं आचार संहिता के नाम पर कई धनबली संभावित उम्मीदवार मैदान के बाहर खड़े कर दिए गए। यद्यपि विश्वविद्यालय प्रशासन की पूरी कार्रवाई बेहद संदेहास्पद है फिर भी छात्र राजनीति में पैसे के बूते सिक्का चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई स्वागत योग्य है। दीपक नेगी कभी विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे लेकिन कहते हैं कि पैसे में बड़ा दम होता है। इस बार एनएसयूआई ने उन्हें अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ाने का फैसला लिया था। चुनाव के लिए नामांकन के समय उन्होंने अपने पैसे का दम लोगों को जमकर दिखाया भी, लेकिन यहीं गलती हो गई। पिछली बार ऐसी ही गलती करने वाले कुछ छात्र नेता बच गए थे लेकिन इस बार न केवल नेगी बल्कि एबीबीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रोहित चहल सहित सात लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया। इन सभी पर आरोप लगा है कि उन्होंने लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन करते हुए नामांकन के समय छपे हुए पंपलेट कैंपस में बंटवाए। यह बाहुबली व धनबली ही नहीं बल्कि नियमों के उल्लंघन के मामले में एनएसयूआई की बागी प्रत्याशी अनुराधा का पत्ता कट गया। एनएसयूआई ने अर्शदीप कौर को सचिव का टिकट दिया है। एबीवीपी से भी इस बार अध्यक्ष पद के लिए एक सुंदरी ने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया था। साक्षी अरोरा नाम की इस सुकन्या को रोहित चहल की पहुंच के आगे हार माननी पड़ी। विद्यार्थी परिषद किसी अन्य पद के लिए साक्षी को टिकट देने को तैयार था किंतु वह अध्यक्ष के टिकट से नीचे तैयार न हुई। अब चौधरी का भी पत्ता कट गया तो लगता है कि किसी तीसरे के ही भाग्य से छींका टूटा है। हर साल डीयू के इस चुनावी मुलम्मे में मजा लूटने वाले लोगों को कुछ निराशा जरूर हो सकती है। क्योंकि प्रचार के नाम पर रोज लाखों खर्च करने वाले प्रत्याशी न होंगे और आंख सेंकने के लिए ग्लैमर भी न होगा तो चुनाव क्या खाक जमेगा। डीयू जेएनयू तो है नहीं कि यहां बौद्धिक बहसें होंगी। यहां तो वे सारे दांव आजमाए जाते हैं जो राजनीति के अखाड़े में आजमाए जा चुके हैं। जैसे शहरी व देहात का मुद्दा। स्थानीय व बाहरी का मुद्दा। जाट व गुर्जर का मुद्दा। अगर यहां कोई चर्चा नहीं होती है तो वह है छात्र हित व पढ़ने-पढ़ाने की। दिल्ली की राजनीति में सीधी इंट्री दिलाने वाले डीयू छात्रसंघ का चुनाव इतना सात्विक होगा तो पार्टियों को वैसे दमदार नेता कैसे मिलेंगे जिनकी आजकल काफी डिमांड रहती है। पढ़ाकू टाइप का कोई छात्र चुनाव जीत भी गया तो भाई लोग उसे राजनीति में ले जाकर क्या करेंगे। निश्चय ही यह हमारे राजनेताओं व चुनाव के दिनों मुफ्त दारू-बोटी उड़ाने वालों के लिए चिंता का विषय हो सकता है लेकिन उन छात्रों को कुछ सुकून मिल सकेगा जो चुनाव की हर साल होने वाली धींगामुश्ती से परेशान रहते हैं। लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट को तीन साल बाद ही सही, ठीक ढंग से लागू करने के लिए प्रशासन को बधाई।